अल नीनो की दस्तक: क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है नया खतरा?

कमजोर मानसून, महंगाई और कृषि पर संकट की आशंका

Pritesh Jain। भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों की निगाहें इस बार प्रशांत महासागर में बन रही एक जलवायु घटना पर टिकी हुई हैं। यह घटना है अल नीनो (El Niño), जिसके विकसित होने की संभावना लगातार बढ़ रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मौसम मॉडल संकेत दे रहे हैं कि 2026 के दौरान अल नीनो प्रभावी हो सकता है, जिसका सीधा असर भारतीय मानसून और उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में मानसून केवल मौसम नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों की धुरी माना जाता है। देश की लगभग आधी कृषि भूमि आज भी वर्षा पर निर्भर है। ऐसे में अल नीनो की आहट ने सरकार, किसानों और बाजारों की चिंता बढ़ा दी है।

आखिर क्या होता है अल नीनो?

अल नीनो एक समुद्री-वायुमंडलीय घटना है, जिसमें मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का जल सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इसके कारण वैश्विक मौसम चक्र प्रभावित होता है। भारत में आमतौर पर अल नीनो का संबंध कमजोर मानसून, कम वर्षा और अधिक तापमान से जोड़ा जाता है।

हालांकि हर अल नीनो वर्ष में मानसून खराब ही हो, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि भारत के कई सूखा प्रभावित वर्षों के पीछे अल नीनो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

2026 में अल नीनो की क्या स्थिति है?

ताजा वैश्विक पूर्वानुमानों के अनुसार जून-अगस्त 2026 के दौरान अल नीनो बनने की संभावना लगभग 80% तक पहुंच चुकी है। कई मॉडल जुलाई-अगस्त तक इसके और मजबूत होने का संकेत दे रहे हैं। WMO और अन्य मौसम एजेंसियों के अनुसार वर्ष के उत्तरार्ध में अल नीनो प्रमुख जलवायु कारक बन सकता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भी 2026 के मानसून को सामान्य से कमजोर रहने का अनुमान जताया है। नवीनतम अनुमान के अनुसार देश में मानसूनी वर्षा दीर्घकालिक औसत (LPA) के लगभग 90% के आसपास रह सकती है, जो “Below Normal” श्रेणी में आती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर?

1. कृषि उत्पादन में गिरावट का खतरा

भारत में खरीफ फसलें—धान, दालें, तिलहन, कपास और मक्का—मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर हैं। यदि वर्षा कम होती है तो बुवाई प्रभावित हो सकती है और उत्पादन घट सकता है।विशेषज्ञों का मानना है कि कमजोर मानसून सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। किसानों की आय घटती है, कृषि मजदूरी पर दबाव आता है और ग्रामीण मांग कमजोर पड़ती है।

2. खाद्य महंगाई बढ़ सकती है

यदि फसल उत्पादन घटता है तो खाद्यान्न, दालों, सब्जियों और खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति पहले ही आर्थिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय है। अल नीनो के कारण यदि कृषि उत्पादन प्रभावित होता है तो महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है।

3. GDP वृद्धि दर पर असर

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रत्यक्ष योगदान भले कम हो गया हो, लेकिन इसकी अप्रत्यक्ष भूमिका बहुत बड़ी है। ग्रामीण खपत, ट्रैक्टर बिक्री, उर्वरक उद्योग, उपभोक्ता वस्तुएं और ग्रामीण रोजगार सभी मानसून से जुड़े हैं।कमजोर मानसून की स्थिति में आर्थिक वृद्धि दर पर दबाव आ सकता है और विकास की गति कुछ धीमी पड़ सकती है।

4. जल संकट और ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव

कम वर्षा का असर केवल खेती तक सीमित नहीं रहता। जलाशयों का स्तर घट सकता है, पेयजल संकट बढ़ सकता है और जलविद्युत उत्पादन प्रभावित हो सकता है।

विशेषकर मध्य भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में जल उपलब्धता बड़ी चिंता बन सकती है।

क्या अल नीनो का मतलब सूखा ही है?

नहीं।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अल नीनो मानसून को कमजोर करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन यह अकेला कारक नहीं है। हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD), अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की स्थितियां तथा स्थानीय मौसम प्रणालियां भी मानसून को प्रभावित करती हैं।

इसलिए पूरे देश में सूखे जैसी स्थिति बनना तय नहीं माना जा सकता। कुछ क्षेत्रों में सामान्य या अधिक वर्षा भी हो सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में कमी देखी जा सकती है।

सरकार और RBI के लिए चुनौती

यदि अल नीनो प्रभावी होता है तो सरकार के सामने तीन बड़ी चुनौतियां होंगी:

~खाद्य महंगाई को नियंत्रित रखना

~किसानों को राहत देना

~आर्थिक विकास की गति बनाए रखना

दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक को भी महंगाई और विकास दर के बीच संतुलन साधना पड़ सकता है।

भारत के सामने तत्काल आर्थिक मंदी का खतरा तो नहीं दिखता, लेकिन अल नीनो एक ऐसा जोखिम है जो कृषि, महंगाई, ग्रामीण आय और आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान संकेत बताते हैं कि अल नीनो बनने की संभावना काफी मजबूत है और इसी कारण मौसम एजेंसियां सामान्य से कमजोर मानसून की आशंका जता रही हैं।

यदि मानसून अनुमान से बेहतर रहता है तो भारत की अर्थव्यवस्था इस चुनौती को आसानी से झेल सकती है। लेकिन यदि जुलाई से सितंबर के बीच वर्षा में बड़ी कमी आती है, तो कृषि उत्पादन, खाद्य कीमतों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। ऐसे में 2026 का मानसून केवल मौसम नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है।